अब अधिक प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा।

मेट्रो जिन लोगों की कॉलोनी के पास से गुजर रही है या भविष्य में उनकी कॉलोनी के आसपास से मेट्रो गुजरेगी, उन्हें अब अधिक प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। टैक्स को लेकर बनाई गई दिल्ली सरकार की म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमिटी की बुधवार को पेश रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि टैक्स बढ़ाने के लिए सभी फाइव स्टार होटल, नामीगिरामी पब्लिक स्कूल और लग्जरी संस्थानों की कैटिगरी को ए किया जाए। कमिटी ने राजधानी की 168 कॉलोनियों की कैटिगरी बढ़ाकर उसे अपग्रेड कर दिया है। एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में बुधवार को एमसीडी कमिश्नर के. एस. मेहरा ने इस रिपोर्ट को पेश किया और इसे लागू करने के लिए आधिकारिक मंजूरी मांगी। रिपोर्ट बनाने वाले अफसरों का कहना है कि अगर उनके सुझावों को लागू कर दिया गया तो एमसीडी की आय में हर साल करोड़ों रुपये का इजाफा हो सकता है। गौरतलब है कि राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए ए से एच तक कैटिगरी का निर्धारण किया गया है। कमिटी की रिपोर्ट में इनमें से करीब 168 कॉलोनियों की कैटिगरी को अपग्रेड किया गया है। कमिटी ने एमसीडी के इस विचार को माना है कि राजधानी की हर प्रॉपर्टी को टैक्स अदा करना होगा। इसी हिसाब से कमिटी ने पहले की 2,064 कॉलोनियों की संख्या को बढ़ाकर करीब 2,500 कर दिया है। कॉलोनियों की कैटिगरी को अपग्रेड करने के लिए कमिटी ने मेट्रो के परिचालन को सबसे महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि इसी आधार पर इन कॉलोनियों के निवासियों को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। कमिटी ने मेट्रो रूट के आधे किलो मीटर के दायरे में आंशिक या पूर्ण रूप से आने वाली सभी कॉलोनियों की कैटिगरी बढ़ा दी है। वर्तमान में बी कैटिगरी की 102 कॉलोनियों में से 12 को सीधे ए कैटिगरी में डाल दिया गया है। इसी तरह सी कैटिगरी की 169 कॉलोनियों में से 20 को बी श्रेणी में किया गया है। इसके अलावा 42 कॉलोनियों को डी से सी, 88 कॉलोनियों को ई से डी और 6 कॉलोनियों को जी से एफ कैटिगरी में तब्दील कर दिया गया है। कमिटी ने दिल्ली के सभी पांच सितारा होटलों, नामीगिरामी स्कूलों और लग्जरी संस्थानों को ए कैटिगरी में शामिल करने की सिफारिश की है। अभी तक इन्हें विभिन्न कॉलोनियों की कैटिगरी के साथ ही जोड़ा जाता है। कमिटी का कहना है कि इस बदलाव से एमसीडी को करीब 300 करोड़ रुपये की आय होगी।