काडर का पुनर्गठन प्रस्ताव मंजूर

रेलवे बोर्ड ने दशहरे पर अपने साढ़े छह लाख कर्मचारियों को उनके काडर का पुनर्गठन प्रस्ताव मंजूर करके तोहफा दिया है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री एस. जी. मिश्र ने इसे कर्मचारियों के संघर्ष का नतीजा बताया है। पुनर्गठन स्कीम का फायदा सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। इससे ओपन लाइन पर काम करने वाले, कारखानों और आरडीएसओ के कर्मचारियों को फायदा होगा। 
नॉर्दर्न रेलवे मेंस फेडरेशन के मंडल मंत्री आर. के. पांडेय ने बताया कि एक नवंबर के पहले चल रहे सिलेक्शन भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे। काडर पुनर्गठन से जिन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, उन्हें लिखित परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। इसके दायरे में आने वाले कर्मचारी सामान्य औपचारिकता पूरी करने के बाद अगले वेतनमान का फायदा ले सकेंगे। इस आदेश से उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 24000 में से 13000 और एनईआर के 15000 में से 8500 कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का फायदा मिलेगा।